मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए दिए शख्त निर्देश...

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए अधिकारीयों से कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। पुलिस कर्मियों की बहाली तेजी से की जाय। जिससे कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पुलिस और प्रशासन मुश्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण हेतु पूरी सख्ती से कार्रवाई करें। अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे निर्धारित समय पर पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिये वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    अवैध खनन को रोकने के लिये सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे हेतु पूरी तरह सतर्क रहें। लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आये।

  

     बैठक में मुख्यमंत्री को गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने गृह विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में तथा पुलिस महानिदेशक आर० एस० भट्ठी ने अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। अपराध अनुसंधान के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके। भू समाधान पोर्टल के माध्यम से भूमि जनित मामलों का निरंतर अनुश्रवण कर समाधान किया जा रहा है, जिससे भूमि विवाद में कमी हो रही है। पहले जितनी हत्याएं होती थी, उसमें 60 प्रतिशत हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती थी। अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत हो गयी है। डायल 112 सेवा पूरे राज्य में 20 मिनट के अंदर लोगों को उपलब्ध होने से नागरिकों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने और अपराधीयों पर नजर रखने का निर्देश दिया।