बिहार कैबिनेट की मुहर: 1 अगस्त से हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 1.67 करोड़ परिवारों को फायदा...

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह योजना आगामी 1 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी।

इस योजना के लागू होते ही लगभग 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में कुल 1.86 करोड़ घरेलू कनेक्शन हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी मासिक बिजली खपत 125 यूनिट या उससे कम है। ऐसे उपभोक्ताओं को अब हर महीने बिजली बिल का भुगतान नहीं करना होगा।

सरकार ने इस योजना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को 3,797 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया है। इस राशि से बिजली कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल सके। राज्य सरकार का कुल बिजली सब्सिडी पर खर्च अब 19,370 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत घरों और सार्वजनिक स्थानों पर 1.1 किलोवाट के सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। अत्यंत गरीब परिवारों को यह संयंत्र शत-प्रतिशत अनुदान पर मिलेगा जबकि अन्य उपभोक्ताओं को आंशिक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की डबल इंजन नीति का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य के आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में राज्य एक कदम और आगे बढ़ेगा।

राजनीतिक दृष्टि से भी इस फैसले को अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि सरकार ने इस योजना को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीति से जोड़कर पेश किया है।