पटना। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बिहार सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह प्रस्ताव वित्त विभाग से स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाना है।
हालांकि, अब बिहार सरकार ने इन खबरों को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट रूप से खंडन किया है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस तरह की किसी योजना को लेकर अभी कोई सहमति नहीं दी गई है। बयान में कहा गया, “ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई है। कृपया केवल तथ्य आधारित जानकारी ही साझा करें।”
पहली रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि प्रस्ताव विधानसभा चुनावों से पहले लागू किया जा सकता है। साथ ही यह दावा भी किया गया था कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि और महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण जैसे निर्णय पहले ही ले लिए हैं।
सरकार के खंडन के बाद यह साफ हो गया है कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने संबंधी योजना को लेकर कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।
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